इंडियन आयडॉल- पार्ट टू

सुधारित लोकपाल विधेयकाच्या मागणीसाठी अण्णा हजारे यांनी उपोषण केले. या

आंदोलनाला देशाच्या कानाकोपऱ्यातून प्रतिसाद मिळाला. अनेक

सेलिब्रिटींनीही अण्णांना जाहीर पाठिंबा दिला; शेकडो संघटना रस्त्यावर

उतरल्या. फेसबुक आणि ट्विटरच्या माध्यमातून लाखो लोक अण्णांच्या मागे उभे

राहिले; तर उपोषणाला कोट्यवधी लोकांची सहानुभूती मिळाली. अण्णांना

आजवरच्या सामाजिक कार्यात जेवढी मिळाली नसेल तेवढी प्रसिद्धी आणि ग्लॅमर

९७ तासांच्या त्या उपोषणानं मिळवून दिलं...अण्णा इंडियन आयडॉल बनले..आता

इंडियन आयडॉल पार्ट- टू ची तयारी सुरू झालेय. आणि त्यात झळकणार आहेत बाबा

रामदेव...

अण्णांचाच मार्ग

व्यापक देशहिताचा आणि स्वातंत्र्ययुद्धाचा नारा देत अख्खा समाज कसा ढवळून

काढायचा याचा वस्तुपाठच जणू अण्णा हजारेंच्या आंदोलनानं घालून दिला.

अण्णांनी दाखवलेल्या दिशेने, अण्णांनीच दाखवलेल्या मार्गावरुन आणि थेट

अण्णांच्याच स्टाईलने रामदेव बाबा यांचे आंदोलन होणार आहे. भ्रष्टाचार

आणि काळ्या पैशाविरोधात ते उपोषणाला बसणार आहेत. भ्रष्टाचार मिटाव

सत्याग्रह असे या आंदोलनाचं नाव आहे. परदेशी बँकामधले 500 लाख कोटी

केंद्राने परत आणावेत आणि ते सार्वजनिक संपत्ती म्हणून जाहीर करावेत ही

त्यांची मागणी आहे, देशभरातली भ्रष्टाचाराची प्रकरणं निकालात काढण्यासाठी

जलदगती न्यायालयं स्थापन करावीत आणि भ्रष्ट व्यक्तिंना प्रसंगी

मृत्युदंडाच्या शिक्षेची तरतूद असावी, असाही त्यांचा आग्रह आहे.

अण्णांच्या आंदोलनामागे व्यूहरचना होती. किरण बेदी, अरविंद केजरीवाल आणि

स्वामी अग्निवेश अशी मातब्बर मंडळी अण्णांबरोबर होती. अनेक संस्थांमधला

समन्वय, कित्येक महिन्यापासूनची तयारी, विरोधी पक्षांचा पाठिंबा याचाही

आंदोलन यशस्वी होण्यात मोठा वाटा होता. अण्णांचं आंदोलन तापवण्यासाठी

निश्चित अशी रणनिती आखण्यात आली होती. आंदोलन यशस्वी होण्यासाठी आर्थिक

पाठबळही भक्कम होतं. खुद्द रामदेव बाबा यांनीच आंदोलनासाठी दोनशे कोटी

दिल्याचीही चर्चा होती.

अखेर अण्णांची मागणी मान्य झाली. लोकपाल विधेयकाच्या मसुदा समितीच्या

बैठकांना सुरवातही झाली आणि आता रामदेव बाबा भ्रष्टाचारविरोधी चळवळीचा

केंद्रबिंदू बनू पाहात आहेत. त्यांनी एल्गार केलाय, भ्रष्टाचाराचे समूळ

उच्चाटन करण्याचा. आंदोलनाला आपला पाठिंबा असल्याचे इतकेच नाही तर 25 तारखेला आपणही आंदोलनात सहभागी होऊ, असे खुद्द अण्णा हजारे यांनीच जाहीर केले आहे.

लोकपाल विधेयक आणि त्यातल्या तरतुदींना आपले आंदोलन पुरकच असल्याचा रामदेव बाबा यांचा दावा आहे. मात्र, सरकार लोकपाल विधेयकाचा मसुदा सौम्य करण्याचा प्रयत्न करत असल्याची टीका

अण्णा हजारे करत आहेत. पंतप्रधान आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश

यांना लोकपालच्या कार्यकक्षेत आणण्याबाबत अण्णा हजारे ठाम आहेत, तर या

मुद्यावर रामदेव बाबांनी अण्णांपासून फारकत घेतलीय. या मुद्यावर काहीशी

सरकारधार्जिणी भूमिका घेणारे रामदेव बाबा ४ जूनपासून आंदोलन करण्यावर

मात्र ठाम आहेत..

अण्णांचे आंदोलन म्हणजे स्वातंत्र्योत्तर काळातली सर्वांत व्यापक चळवळ

असल्याचे चित्र माध्यमांमधून मांडण्यात येत होते. त्यात वृत्तवाहिन्या

आणि इंटरनेट अग्रेसर होतं. रामदेव बाबाही फेसबूकवर असून हजारो लोक

त्यांना पसंत करत असल्याचे दिसतंय. त्यांच्या उपोषणालाही लाखो लोकांनी ट्विटरवरुन

पाठिंबा दिलाय. रामदेव यांच्या पतंजली योगपीठाचे देशभरात लाखो

साधक आहेत. गेल्या काही दिवसात रामदेव बाबांनी अनेक शहरात योगशिबिराच्या

माध्यमातून आंदोलनासाठी जनजागृती तयार केलीय. आंदोलनाच्या पहिल्याच दिवशी

देशातल्या सहाशेहून अधिक जिल्ह्यात एक कोटी लोक लाक्षणिक उपोषण करतील,

अशी रामदेव बाबांची खात्री आहे. शिवाय देशभरातले त्यांचे भक्तही विविध ठिकाणी

धरणं आंदोलन करणार आहेत. सध्या तरी रामदेव बाबांना एकच खात्री आहे-

जाग उठे है लोग देशमे आँधी चलने वाली है;

भूख और भ्रष्टाचार में डुबी रात गुजरने वाली है ...

नेतान्याहूंनी जिंकलं !

वेळ रात्री नऊची. बीबीसीवर इस्राईलच्या पंतप्रधानांचं भाषण सुरू होतं. अमेरिकेच्या काँग्रेसला ते संबोधित करत होते. मुद्देसूद मांडणी, सडेतोड युक्तिवाद आणि प्रभावी वक्तृत्व या तिन्हीचा संगम नेतान्याहू यांच्या बोलण्यात दिसत होता आणि अमेरिकन प्रतिनिधी डाळ्या वाजवून; अनेकदा उभे राहूनही त्यांना दाद देत होते.

इस्राईल अमेरिका यांच्यातलं सख्या जगजाहीर आहे. या मैत्रीचे संदर्भ देत पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी भाषणाला सुरवात केली. पण त्यांच्या भाषणाचा रोख होता, पश्चिम आशिया आणि तिथल्या अस्थिरतेवर. शांततेसाठी आपण पुढाकार घ्यायला तयार आहोत; काही पावलं मागे जाण्याचीही तयारी आहे. मात्र त्याचा अर्थ इस्त्राईलच्या सीमांबाबत तडजोड असा नाही, हे भाषणाचं एकंदर सूत्र होतं. त्याअर्थानं त्यात नवं काय ? तर पुन्हा नव्यानं मांडणी..पुन्हा चर्चेची तयारी..मात्र देशहितालाच प्राधान्य देणार असल्याचा पुनरुच्चार.

पॅलेस्टाईनचं स्वतंत्र राज्य मान्य असेल, मात्र पॅलेस्टाइननंही इस्राईलबाबत तशीच घोषणा करायला हवी अशी भुमिका त्यांनी मांडली. टू स्टेट्स फॉर टू पीपल या सूत्राला राजकीय दृष्ट्या मान्यता आहे. मात्र आमचं सैन्य काही भागातून मागे आलं तर त्या प्रदेशाचा उपयोग पुन्हा आमच्यावरच हल्ला करण्यासाठी होणार नाही कशावरुन ? गेल्या दहा वर्षांत दोन वेळा इस्राईलनं आपलं सैन्य मागे घेतलं मात्र त्यानंतर त्याच भूमीवरुन इस्राईलवर क्षेपणास्त्र डागण्यात आली. इतिहासाची अशी पुनरावृत्ती होऊ देणार नाही, हेही नेतान्याहू स्पष्ट केलं.

इराण, इस्लामी दहशतवाद यासारख्या विषयांवर त्यांना अपेक्षित असाचा प्रतिसाद मिळाला. पण इस्राइलचा इतिहास आणि आजवरची कामगिरी याबद्दल वाक्यावाक्याला त्यांनी वाहवा मिळवली.
ही आमचीच भूमी आहे. साडेतीन हजार वर्षांपासूनचा इतिहास त्याला साक्ष देईल. ज्याप्रमाणे ब्रिटिश भारतात आले होते तसे आम्ही इथे आलेलो नाही. त्यामुळे इथून दुसरीकडे जाण्याविषयी कोणीच बोलता कामा नये. दुसऱ्या महायुद्धात ज्यूचं शिरकाण झालं नसतं तर इस्राइलची निर्मिती झाली नसती असं म्हणतात. पण त्याआधीच इस्राइलची स्थापना झाली असती तर, ज्यूंचं शिरकाण झालंच नसतं. मध्य आशियात जे काही चांगलं आहे त्याचं उदाहरण म्हणजे इस्राईल. आमच्याकडे फ्री प्रेस आहे, इंडिपेंडन्ट ज्युडिशिअरी आहे, आमच्याकडे मुक्त अर्थव्यवस्था आहे आणि मुख्य म्हणजे आमच्याकडे लोकशाही आहे. (मेरे पास माँ है !) या भागातल्या इतर देशांत यापैकी काय आहे ?

अमेरिकेनं नेहमीच इस्राइलची बाजू घेतलीय. इस्राइलसाठी काम करणारी एक शक्तिशाली लॉबी अमेरिकेत कार्यरत आहे. म्हणूनच अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी दिलेला शांततेचा आणि सैन्यमाघारीचा प्रस्ताव दोनच दिवसांपूर्वी त्यांच्यासमोरच जाहीरपणे धुडकावणारे नेतान्याहू अमेरिकी काँग्रेसला आपले मुद्दे पटवून देतात. निदान त्यांना मिळालेल्या प्रतिसादावरुन तरी तसं वाटतं.

भारताचे पंतप्रधान आपले मुद्दे इतक्या स्पष्टपणे आणि प्रभावीपणे कधी मांडू शकतील ? अमेरिकी काँग्रेस किंवा इतर कोणतंही आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठ सोडून द्या..निदान आपल्या संसदेसमोर तरी ...