वेळ रात्री नऊची. बीबीसीवर इस्राईलच्या पंतप्रधानांचं भाषण सुरू होतं. अमेरिकेच्या काँग्रेसला ते संबोधित करत होते. मुद्देसूद मांडणी, सडेतोड युक्तिवाद आणि प्रभावी वक्तृत्व या तिन्हीचा संगम नेतान्याहू यांच्या बोलण्यात दिसत होता आणि अमेरिकन प्रतिनिधी डाळ्या वाजवून; अनेकदा उभे राहूनही त्यांना दाद देत होते.
इस्राईल अमेरिका यांच्यातलं सख्या जगजाहीर आहे. या मैत्रीचे संदर्भ देत पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी भाषणाला सुरवात केली. पण त्यांच्या भाषणाचा रोख होता, पश्चिम आशिया आणि तिथल्या अस्थिरतेवर. शांततेसाठी आपण पुढाकार घ्यायला तयार आहोत; काही पावलं मागे जाण्याचीही तयारी आहे. मात्र त्याचा अर्थ इस्त्राईलच्या सीमांबाबत तडजोड असा नाही, हे भाषणाचं एकंदर सूत्र होतं. त्याअर्थानं त्यात नवं काय ? तर पुन्हा नव्यानं मांडणी..पुन्हा चर्चेची तयारी..मात्र देशहितालाच प्राधान्य देणार असल्याचा पुनरुच्चार.
पॅलेस्टाईनचं स्वतंत्र राज्य मान्य असेल, मात्र पॅलेस्टाइननंही इस्राईलबाबत तशीच घोषणा करायला हवी अशी भुमिका त्यांनी मांडली. टू स्टेट्स फॉर टू पीपल या सूत्राला राजकीय दृष्ट्या मान्यता आहे. मात्र आमचं सैन्य काही भागातून मागे आलं तर त्या प्रदेशाचा उपयोग पुन्हा आमच्यावरच हल्ला करण्यासाठी होणार नाही कशावरुन ? गेल्या दहा वर्षांत दोन वेळा इस्राईलनं आपलं सैन्य मागे घेतलं मात्र त्यानंतर त्याच भूमीवरुन इस्राईलवर क्षेपणास्त्र डागण्यात आली. इतिहासाची अशी पुनरावृत्ती होऊ देणार नाही, हेही नेतान्याहू स्पष्ट केलं.
इराण, इस्लामी दहशतवाद यासारख्या विषयांवर त्यांना अपेक्षित असाचा प्रतिसाद मिळाला. पण इस्राइलचा इतिहास आणि आजवरची कामगिरी याबद्दल वाक्यावाक्याला त्यांनी वाहवा मिळवली.
ही आमचीच भूमी आहे. साडेतीन हजार वर्षांपासूनचा इतिहास त्याला साक्ष देईल. ज्याप्रमाणे ब्रिटिश भारतात आले होते तसे आम्ही इथे आलेलो नाही. त्यामुळे इथून दुसरीकडे जाण्याविषयी कोणीच बोलता कामा नये. दुसऱ्या महायुद्धात ज्यूचं शिरकाण झालं नसतं तर इस्राइलची निर्मिती झाली नसती असं म्हणतात. पण त्याआधीच इस्राइलची स्थापना झाली असती तर, ज्यूंचं शिरकाण झालंच नसतं. मध्य आशियात जे काही चांगलं आहे त्याचं उदाहरण म्हणजे इस्राईल. आमच्याकडे फ्री प्रेस आहे, इंडिपेंडन्ट ज्युडिशिअरी आहे, आमच्याकडे मुक्त अर्थव्यवस्था आहे आणि मुख्य म्हणजे आमच्याकडे लोकशाही आहे. (मेरे पास माँ है !) या भागातल्या इतर देशांत यापैकी काय आहे ?
अमेरिकेनं नेहमीच इस्राइलची बाजू घेतलीय. इस्राइलसाठी काम करणारी एक शक्तिशाली लॉबी अमेरिकेत कार्यरत आहे. म्हणूनच अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी दिलेला शांततेचा आणि सैन्यमाघारीचा प्रस्ताव दोनच दिवसांपूर्वी त्यांच्यासमोरच जाहीरपणे धुडकावणारे नेतान्याहू अमेरिकी काँग्रेसला आपले मुद्दे पटवून देतात. निदान त्यांना मिळालेल्या प्रतिसादावरुन तरी तसं वाटतं.
भारताचे पंतप्रधान आपले मुद्दे इतक्या स्पष्टपणे आणि प्रभावीपणे कधी मांडू शकतील ? अमेरिकी काँग्रेस किंवा इतर कोणतंही आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठ सोडून द्या..निदान आपल्या संसदेसमोर तरी ...
